काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले अघिल्लो सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको ९ बुँदे सहमति बजेटमा व्यवस्था नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार साँझ महासंघको टोलीसँगको छलफलमा मन्त्री पुनले बजेट अभावकै कारण धेरै बुँदा कार्यान्वयन असम्भव भएको बताए।
महासंघले मन्त्रीसँग भेटका क्रममा वैशाख महिनामा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमति लागू गर्नुपर्ने, सरुवा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने, स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो।
मन्त्री पुनका अनुसार ती मागमध्ये धेरै पूरा गर्न बजेट नै नछुट्टिएकाले सरकार बाध्य रहेको छ। उनले भने, ‘सरुवा निर्देशिका सम्बन्धी मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले अघि बढ्न सकिँदैन। ९ बुँदे सहमति भए पनि बजेट भाषणमा व्यवस्थै नगरिएको रहेछ, बजेटबिनाको सहमति कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन।’
गत वैशाख काठमाडौंमा आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो।
त्यस्तै, सरुवा निर्देशिका पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले २०८१ जेठमा जारी गरेकी थिइन्, जुन व्यवहारिक नभएको भन्दै शिक्षकहरूले खारेजीको मागसहित अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
