काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र सुरक्षाबोधलाई मजबुत बनाउने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले हालैको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले निजी क्षेत्रमा सिर्जना गरेको त्रासप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलप्रतिको प्रतिक्रियामात्र नभई समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति पनि व्यापक आक्रोशका रूपमा प्रकट भएको छ। “विकासमा समावेशिता नहुनु र बेरोजगारीका कारण युवामा संचित पीडा आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको हो”, अर्थमन्त्री खनालले भने।
उनले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै थपे, “सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण नै वास्तविक सुरक्षा हो।”
सरकारी प्रारम्भिक विवरणअनुसार हालैको आन्दोलनमा करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना क्षति पुगेको छ। देशभरका ५५ जिल्लामा करिब २,९०० भवन क्षतिग्रस्त भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले उक्त रकम पर्याप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले पुनर्स्थापना कार्य तुरुन्तै अघि बढाइने बताए।
अर्थमन्त्रीले इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झन्झट हुने ‘फुल अडिट’ अब नगर्ने स्पष्ट पार्दै कर प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको बताए। “अर्थतन्त्र ठूलो बन्दै जाँदा कराधार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ, त्यसका लागि व्यावसायिक गतिविधि विस्तार हुनु आवश्यक छ”, उनले भने।
त्यसैगरी, पुँजी बजारमा रहेका संरचनागत समस्याहरू समाधान भए बजार अझ सक्रिय बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। संसद् सञ्चालनमा नरहेकाले आवश्यक कानुन बनाउन कठिनाइ भइरहेको र अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन कानुन ल्याउन पनि चुनौती रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले रोजगारीमुखी लगानी बढाउनुपर्ने र राजस्व प्रशासनलाई बलियो बनाउन ‘फेसलेस अडिट’ जस्ता प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। करदाताका गुनासो र समस्यामा मन्त्रालय सधैं तयार रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी, राजस्व सचिव भूपाल बरालले राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न चुहावट नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, करदातासँग समन्वय तथा सूचना–प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावकारी प्रयोग अपरिहार्य भएको बताए। छिटो–छिटो कर्मचारी सरुवाको प्रवृत्तिले नतिजामुखी काममा समस्या आउने गरेको उनले उल्लेख गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरोधी मुद्दाहरू महत्वपूर्ण भए पनि त्यस क्रममा उद्योगी–व्यवसायीका निजी तथा व्यावसायिक संरचनामाथि भएका आक्रमण अस्वीकार्य रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप, धन्दा बिगार्ने गतिविधि तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
ढकालका अनुसार बजारमा पर्याप्त तरलता भए पनि ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु र धेरै कम्पनीको आईपीओ रोकिँदा निजी क्षेत्र निराश भएको छ। यस वर्षको कर दिवस ‘कर प्रणालीको सार, लगानीको आधार’ भन्ने नारासहित मनाइएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
