काठमाडौँ । वर्षौँसम्म सम्झौता गरेर पनि काम नगरी अलपत्र पारिएका सडक निर्माणका रुग्ण ठेक्का सरकारले तोड्न सुरु गरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार सूचना जारी गर्दै २५ वटा रुग्ण ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी दिएको हो। यी ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा सम्झौता भएका थिए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने र आयोजना रोक्किने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
गत ११ कात्तिकमा डिभिजन कार्यालयले २५ निर्माण कम्पनीलाई ‘किन ठेक्का नतोडिने ?’ भन्ने आशयको स्पष्टीकरण मागेको थियो। निर्माण व्यवसायीले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नआएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सुवोध देवकोटाले बताए ।
उनका अनुसार, कानुनअनुसार ठेक्का रद्द भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी, पेस्की जमानत जफत गर्ने, पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने तथा बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ।
निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। बारम्बार म्याद थपिँदा पनि तोकिएको समयभित्र काम नसकाई वर्षौँसम्म कार्यस्थलमै उपस्थित नहुने, ठेक्का म्याद सकिएको, ठेक्का फरफारक नगरेका कारणले ठेक्का उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सम्झौता रद्द गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
लिखित तथा मौखिक रूपमा पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ निर्माण व्यवसायीले कुनै चासो नदेखाएकाले यस्तो कदम चालिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
