जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यको पदमुक्ति सम्बन्धी विषयलाई लिएर सभामुख र उपसभामुख बीच तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले लगातार १० पटक प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहेको आरोप लगाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला देवी सिंह तथा जसपाका मनिष कुमार सुमन, संजय कुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र शारदा शंकर प्रसाद कलवारलाई बिहीबार पदमुक्त गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए।
तर सोही दिन उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले प्रतिवादमूलक सूचना जारी गर्दै सभामुखको निर्णय नै बदर भएको घोषणा गरेकी छन्। उपसभामुखले उल्लेख गरेअनुसार कात्तिक २२ गतेको विश्वासको मतसम्बन्धी बैठकमा ती सबै पाँच सांसदको उपस्थिती हाजिरी र भिडियो रेकर्डबाट पुष्टि हुने भएकाले उनीहरूमाथिको कारबाही वैधानिक नठहरिने बताइएको छ।
उनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ, “मिति २०८२/७/२२ गतेको बैठकको हाजिरी तथा भिडियो अभिलेख अनुसार उक्त सबै माननीयहरु उपस्थित रहेको देखिएकाले सभामुखद्वारा जारी पद रिक्त सम्बन्धी सूचना बदर गरिएको जानकारी गराइन्छ।”
उपसभामुखले सभामुखको निर्णय ‘आवेग र प्रतिशोधमा आधारित’ भएको टिप्पणी समेत गरेकी छन्।
यसअघि सभामुख मण्डलले नेपालको संविधानको धारा १८० को उपधारा (घ) अनुसार प्रदेशसभा बैठकमा बिना सूचना लगातार १० बैठक अनुपस्थित रहेमा पद रिक्त हुने प्रावधानलाई आधार बनाउँदै कारबाही गरेका थिए।
सभामुखले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ, “मधेश प्रदेशसभा बैठकको अभिलेख अनुसार लगातार १० बैठक अनुपस्थित रहेका निम्न नाम उल्लेखित सदस्यहरू २०७९/०७/२७ गतेदेखि पदमुक्त भएको व्यहोरा प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८५ अनुसार जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ।”
अब यो विवाद अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ । अदालतले सभामुखको निर्णय सदर गर्छ कि उपसभामुखको वदर निर्णय सदर गर्छ । या प्रदेश सभामै सहमतिमा विवाद टुंगिन्छ त्यो भने केही दिनमा थाहा हुने छ ।
