काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका प्रतिनिधिमण्डलबीच करिब अढाइ घण्टा लामो वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्तामा प्रसाईं समूहले आफ्नो आन्दोलनका एजेन्डा समेटिएको २७ बुँदे मागपत्र सरकारसमक्ष पेस गरेको छ।
मागपत्रमा बैंक ऋण मिनाहा, प्रदेश संरचना खारेज, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रवाद सुदृढीकरण लगायतका विषयहरू समावेश छन्। वार्तामा सहभागी टोलीका सदस्यहरूका अनुसार, गृहमन्त्री अर्यालले मागहरूलाई “संवेदनशील” भन्दै सरकारले विशेष ध्यानका साथ अध्ययन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने, “गृहमन्त्रीले हाम्रो मागहरू गम्भीर र जनचासोका विषय हुन्, सरकारले यसबारे सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्छ,” भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो।
वार्तापछि प्रसाईं समूहका प्रतिनिधिहरूले सरकारको व्यवहार र प्रतिक्रियालाई “सकारात्मक” बताउँदै मंसिर ७ गतेअघि माग सम्बोधन भए आन्दोलन स्थगित गर्न सकिने बताएका छन्। यद्यपि, मागहरूको कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति नदेखिए आन्दोलनका कार्यक्रम पूर्ववत् सञ्चालन गरिने चेतावनी पनि दिएका छन्।
प्रसाईं पक्षबाट माधवप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा देवीप्रसाद संग्रौला, प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, प्रेम थापामगर, तिजेन्द्रप्रसाद रायमाझी र मकबुल साह लगायत सहभागी थिए। गृहमन्त्रालयले गत १८ कात्तिकमा प्रसाईं नेतृत्वको ‘नागरिक बचाउ महाअभियान’ कार्यालयमा औपचारिक पत्र पठाउँदै वार्ताको निमन्त्रणा गरेको थियो।
प्रसाईं स्वयं मन्त्रीस्तरीय वार्तामा सहभागी नभएर आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई पठाएका थिए । वार्ता सुरु हुनुअघि टोली प्रमुख खतिवडाले भनेका थिए, “प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा दुर्गा दाइ स्वयं सहभागी हुनुहुन्छ, अहिले हामी मन्त्रीस्तरीय वार्ताका लागि आएको हौं।”
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह पछिल्ला महिनामा विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा उठाउँदै देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले वार्ता अघि बढाउने निर्णयलाई संभावित राजनीतिक तनाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेको छ।
सरकार र प्रसाईं समूहबीचको संवादले आगामी दिनमा नागरिक आन्दोलन र सरकारी नीति–निर्णयबीचको सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्याउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
