जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक विवादका बीच सात दलको आन्दोलन बुधबार पनि जारी छ। नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि असन्तुष्ट सात दलले सोमबारदेखि सुरु गरेको विरोध कार्यक्रम निरन्तर जारी राखेका हुन्।
बुधबार बिहानदेखि नै प्रदर्शनकारीहरूले जनकपुरस्थित मधेश भवनको मुख्य गेट र मिल्स एरिया वरपर धर्ना, नाराबाजी र विरोध जुलुस गरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको छ। आन्दोलनकारीहरूले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखको राजीनामा माग गर्दै सरकार गठन प्रक्रियालाई “असंवैधानिक” बताइरहेका छन्।
घाइतेको उपचार खर्च सरकारबाट
मंगलबार साँझ प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच भएको झडपमा १७ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। बुधबार बिहान प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पुगेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले घाइतेहरूको उपचार खर्च मधेश सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेका छन्।
उनका अनुसार अधिकांश घाइतेहरू उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। मुख्यमन्त्रीले हिंसात्मक घटना दोहोरिन नदिन संयम अपनाउन सबै पक्षसँग आग्रह पनि गरेका छन्।
सरकार गठन विवादमा रिट सर्वोच्चमा
यसैबीच, मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको वैधानिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको छ।
सर्वोच्चको पेशी सूचीअनुसार, रिट इजलास नं. ४ मा प्रस्तुत हुनेछ।
रिट नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ सांसदले दायर गरेका हुन्। उनीहरूले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठित हालको सरकार “असंवैधानिक” रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न र संवैधानिक प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा विपक्षीका रूपमा मधेश प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश सभाको सचिवालयलाई समावेश गरिएको छ।
मधेश प्रदेशकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर, विपक्षी दलहरूको आरोप छ— उनले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न औपचारिक आह्वान नगरी, महोत्तरीको पानस होटलमा गोप्य रूपमा यादवलाई नियुक्ति र शपथ गराएकी थिइन्। यही घटनाले मधेशको राजनीतिक वातावरण तनावग्रस्त बनेको छ।
प्रदेशसभामा बहुमतका अंक गणनासँगै दलहरूको सत्ता–समीकरण जटिल बन्दै गएको छ। आन्दोलनरत सात दलहरूले “संविधानको उल्लंघन र संघीय मर्यादामा आघात” भएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनलाई थप तीव्र बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
