काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया किन अघि नबढेको भनेर सम्बन्धित निकायसँग सोधपुछ गरेकी छन् ।
त्रिविको जग्गा हिनामिना र अतिक्रमणबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको एक महिनापछि पनि कुनै ठोस प्रगति नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थ, गृह, शिक्षा र सञ्चार मन्त्री, मुख्य सचिव, त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रारलगायत जग्गा खोजबिन समितिका सदस्यलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन्।
छलफलका क्रममा उनले सोधिन्, “प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ, तर कति जग्गा फिर्ता आयो? प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ?”
उनका प्रश्नका जवाफमा त्रिविका पदाधिकारीहरूले प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएका थिए।
छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले जग्गा फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारीको करिब ६० प्रतिशत भाग त्रिविकै भएको भन्दै तत्काल फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरे।
त्रिविको जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण खोजबिन समिति २०८१ जेठमा गठन भएको थियो। समितिले ७ महिनापछि तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षामन्त्री तथा सह–कुलपति विद्या भट्टराईलाई बुझाएको थियो। तर, त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकेका थिए।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि उक्त प्रतिवेदन पुनः खोजी गरिएको र शिक्षामन्त्री महावीर पुनले गत असोज २६ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए।
तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पुनसहितका सरोकारवालाहरूसँग प्रगति समीक्षा र तत्कालीन कदमबारे निर्देशन दिएकी छन्।
