काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसारका सुधार उपायहरू क्रमशः लागू गर्न थालिएको बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार केही सिफारिसहरू नीति र कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् भने केही कार्यकारी निर्णयमार्फत लागू भइसकेका छन्।
“जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा छ, म आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ,” उनले भने। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रहेका खनाल अहिले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा त्यसका सिफारिसहरू अघि बढाइरहेका छन्।
खनालका अनुसार दीर्घकालीन प्रकृतिका सिफारिसहरूका लागि संसद्बाट कानुन पारित गर्नुपर्ने भएकाले तयारी ती दिशामा भइरहेको छ। उनले भने, “कतिपय सुधार कानुनी ढाँचाबाट मात्रै लागू गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि संसद् प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ।”
नीति बनाउने मात्र नभई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी संरचना तयार पार्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “यो काम सुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्म ठोस नतिजा देखिने अपेक्षा गरिएको छ।”
खनालले राजस्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता र दक्षता सुधार पनि आयोगका सिफारिसअनुसारै गरिएको बताए। उनका अनुसार आयकर गणना गर्न नसक्ने वा व्यालेन्स सेटलमेन्ट बुझ्न नजाने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो, जसलाई अब सुधार्ने पहल गरिएको छ।
“हाम्रो राजस्व र भन्सार प्रशासनमा योग्य जनशक्ति नहुँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन सकेका थिएनन्,” उनले भने, “अब शाखा अधिकृत तहमै दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले सेवा स्तर सुधार्ने र राजस्व वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।”
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार यी सुधारहरू उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन भइरहेका छन्, जसले प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता र कर प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
