जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न दलका सांसदहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। संविधानको धारा १६८(३) अनुसार गठन गरिएको सरकारविरुद्ध ७४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ताका लागि उनीहरू आज सर्वोच्च पुगेका हुन्।
रिटमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राइनसहितका शीर्ष नेताहरूको नाम समावेश छ। उनीहरूलाई रिट दायर प्रक्रियामा मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले कानुनी सहयोग गरेका छन् ।
गत आइतबार संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८(३) अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
सोमबार बिहान उनी बिरामी भएको बहाना बनाउँदै काठमाडौं जान लागेको अवस्थामा महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्। उक्त कार्यप्रति कांग्रेससहितका सात दलले कडा आपत्ति जनाउँदै सरकार गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक भनेका छन्।
यसैबीच, विवादास्पद रूपमा शपथ ग्रहण गराएकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पदमुक्त गरिसकेका छन्।
