काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र द्वन्द्वमा नभई संवादमार्फत बलियो हुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखसँग आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उनले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवनमा अङ्गाल्न जरुरी भएको बताए।
यसले लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली अझ सुदृढ हुन्छ भन्ने बिर्सन नहुने उनको धारणा थियो। राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताको सुशासन र विकासप्रति प्रकट भएको चाहनालाई ध्यान दिँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत तथा सुदृढ बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यको आगामी फागुन २१ गतेका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मर्म बुझेर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय प्रणालीको मजबुती कुनै एक दल, एक सरकार वा एक नेतृत्वको मात्र उत्तरदायित्व नभई सामूहिक राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए। उनले भने, ‘संसद् र सरकारको विशिष्ट भूमिका भनेकै जनताको आवाजलाई सुन्न सक्ने, बुझ्न सक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नु हो।’
उनले नेपालको संविधान केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र नभई हाम्रो सहयात्रा, सहमति र सामूहिक सङ्कल्पको मार्गचित्र भएको बताउँदै यसको संरक्षणमा हामी सबैको प्रतिबद्धता रहेको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्ट स्वरहरूलाई बेवास्ता गरेर होइन, सुनेर समाधान खोज्ने नीति सबैमा हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।
यसले लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली अझ सुदृढ हुन्छ भन्ने बिर्सन नहुने उनको धारणा थियो। राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताको सुशासन र विकासप्रति प्रकट भएको चाहनालाई ध्यान दिँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत तथा सुदृढ बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यको आगामी फागुन २१ गतेका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मर्म बुझेर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय प्रणालीको मजबुती कुनै एक दल, एक सरकार वा एक नेतृत्वको मात्र उत्तरदायित्व नभई सामूहिक राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए। उनले भने, ‘संसद् र सरकारको विशिष्ट भूमिका भनेकै जनताको आवाजलाई सुन्न सक्ने, बुझ्न सक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नु हो।’
उनले नेपालको संविधान केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र नभई हाम्रो सहयात्रा, सहमति र सामूहिक सङ्कल्पको मार्गचित्र भएको बताउँदै यसको संरक्षणमा हामी सबैको प्रतिबद्धता रहेको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्ट स्वरहरूलाई बेवास्ता गरेर होइन, सुनेर समाधान खोज्ने नीति सबैमा हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुन अवस्थासम्म हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएको बताउँदै मुलुक जटिल र गम्भीर अवस्थामा पुगेको अवस्थामा त्यो आपत्तिबाट मुलुक र जनता जोगाउन मात्र कार्यकारी भूमिकामा देखिने जस्तो निर्णय लिएको बताए।
उनले मुलुकलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सुरक्षित अवतरण गराउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको रहेको बताए। (रासस)
