काठमाडौँ । जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको कारणबारे स्पष्टिकरण मागेको हो।
अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले गत आइतबार रिट दायर गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका थिए। उनका अनुसार वर्तमान संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमति दिँदैन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते संविधानको धारा ८० बमोजिम कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ गराएका थिए। रिटमा नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति र नियुक्त भएकी कार्की दुबैबाट संविधानको धारा ७६ र १३२(२) को ठाडो उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ।
यस प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास समेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
