काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का र काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने आदेश सम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्दै सो सम्बन्धमा सरकारको स्पष्टीकरण माग गरेको हो।
यो विषयमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत कात्तिक १२ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकमाथि गरिएको पासपोर्ट रोक्का र स्थान हद तोक्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी र अधिकारविपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसलाई रद्द गर्न र अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
तर, अदालतले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी नगरी पहिले सरकारको लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि, गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे अनुसन्धान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले ओली, लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न र स्थान हद तोक्न सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले उनीहरूको पासपोर्ट रोक्का गरी काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
आयोगले सिफारिस गरेकाहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हुतराज थापा, र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल छन्।
सर्वोच्च अदालतले अब सो निर्णय किन र कसरी गरिएको हो भन्नेबारे सरकारबाट लिखित जवाफ आएपछि मात्र अगाडि आवश्यक कदम चाल्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
