काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले हालको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला फैसलाहरूलाई आधार मान्दा अहिलेको विघटन स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक देखिन्छ।
बिहीबार दाङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गर्दा अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेको स्मरण गराए। उनले प्रश्न गरे, “दुई–दुई पटक हामीले पनि संसद् विघटन गर्न खोज्दा अदालतले भनेको थियो— जबसम्म संसद्बाट सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ, त्यतिबेलासम्म विघटन गर्न मिल्दैन। अब अहिलेको विघटन कसरी संविधानसम्मत हुन्छ?”
उनले थपे, “यदि अहिलेको कदम सही ठहरिन्छ भने, त्यसोभए अदालतका अघिल्ला फैसलाहरू शक्तिअनुसार बदलिने रहेछन् भन्नुपर्ने हुन्छ— तर त्यो लोकतान्त्रिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।”
पोखरेलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचनको विकल्पबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न हतारो नगर्न सुझाव दिए। उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको फैसला आएपछि मात्र राजनीतिक दिशानिर्देश स्पष्ट हुनेछ।
“फैसला नआउँदै बाटो टुंग्याउनु हतारो हुन्छ,” उनले भने, “अहिले चुनाव गौण विषय हो, प्रमुख कुरा संवैधानिक मार्ग स्पष्ट गर्नु हो।”
एमालेले अदालतको फैसला अनुसार नै आगामी कदम तय गर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, “संसद् पुनर्स्थापना भयो भने संसद्बाटै जेनजीका माग सम्बोधन गरी सबै दल सहमत भए अर्ली इलेक्सनमा जान सकिन्छ।”
पोखरेलले सरकारको व्यवहारले भने चुनावी तयारीप्रति शंका उत्पन्न गरेको टिप्पणी गरे। “काठमाडौंमा सभा गर्न भन्यो भने सरकारले भन्छ— अहिले नगरिदिनुस्, वातावरण बिग्रन्छ,” उनले व्यंग्य गर्दै भने, “राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना कुरा जनतामाझ राख्न नदिने सरकारले कसरी चुनाव गराउँछ ?”
उनले भागेका कैदीबन्दी नियन्त्रणमा नआएको, लुटिएका हतियार फिर्ता नभएको र राजनीतिक नेताहरूको सुरक्षाप्रति राज्य संवेदनशील नदेखिएको आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार, “यी सबै कुरा चुनावी वातावरण कमजोर बनाउने कारक हुन्।”
