काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक विवाद जति सक्दो छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार मुलुकलाई लामो समयसम्म अन्योलमा राख्नु संविधान र जनताप्रति अन्याय हुने हुन्छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका क्रममा उनले भने, “मुलुकलाई द्विविधामा राख्ने अवस्था हुन हुँदैन। संविधान र शासनप्रणालीलाई थप क्षति हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले यथाशीघ्र आदेश दिनुपर्छ।”
भट्टराईले संविधानमा थप क्षति हुन नदिन अदालतले दुई बुँदामा विशिष्ट अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरे —
१. संवैधानिक प्रावधान विपरीतका कुनै पनि काम नगर्नू/नगराउनू।
२. दूरगामी असर पर्ने निर्णयहरू नगर्नू/नगराउनू।
उनका अनुसार यस्तो आदेश आएपछि सरकारले संविधानअनुरूप सीमित अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट दिशानिर्देश पाउनेछ।
“सरकार गठनको वैधता नै मूल संवैधानिक प्रश्न हो। त्यो निरुपण नभई निर्वाचन सम्भव छैन। असंवैधानिक सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन,” उनले तर्क गरे।
भट्टराईले २०८२ भदौ २७ गते बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् संविधान विपरीत रहेको भन्दै त्यससँग सम्बन्धित तीनवटा संवैधानिक धारा उल्लंघन भएको दाबी गरे —
१. धारा ७४ — बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली विपरीत दलहरूको सिफारिस र सहभागिता विना मन्त्रिपरिषद् गठन।
२. धारा १३२ — पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर न्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्त नगर्ने प्रावधानको उल्लंघन।
३. धारा ७५ — कार्यकारिणी अधिकार संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्थाको उल्लंघन।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति पनि असंवैधानिक रहेको उनको तर्क छ।
“विघटनको निर्णयमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख छैन। धारा ७७(७) अनुसार मात्र संसद् विघटन हुन सक्छ। यो अधिकार प्रयोग नगरिएकोले प्रक्रिया नै अवैध छ,” उनले स्पष्ट पारे।
भट्टराईका अनुसार, राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते राति ११ बजेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते चुनाव गर्ने निर्णय संविधानले परिकल्पना नै नगरेको अवस्था हो।
उनले अदालतलाई अनुरोध गर्दै भने, “यो मुद्दा विचाराधीन रहँदा चुनाव मिति नजिकिँदैछ। यस्तो अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल र मतदाता सबै अनिश्चिततामा छन्। यो द्विविधा जित सक्दो चाँडो अन्त्य गर्नुपर्छ।”
उनका अनुसार इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने र त्यसको भोलिपल्टदेखि नै नियमित सुनुवाइ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
भट्टराईले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका सिफारिस र नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलहरू अदालतमा मागाउन पनि माग गरे।
उनले भने — “प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सिफारिस तत्कालीन केयरटेकर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानसम्मत राजनीतिक निकासका लागि मात्र गरेको देखिन्छ। त्यसबाहेक विघटन वा नयाँ सरकार बनाउने सिफारिस कहीं छैन।”
भट्टराईले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई संविधानमा ‘अन्तरिम सरकार’ भनेर औपचारिक रुपमा उल्लेख गरिएको पहिलो उदाहरण बताए।
उनका अनुसार, यस्तो सरकारले केवल प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा सीमित रहनुपर्ने हो।
“तर अहिले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति, राजदूत फिर्ता बोलाउने जस्ता कामहरू भइरहेको देखिन्छ, जुन संविधानविपरीत हो,” उनले भने ।
– संविधानअनुसार सीमित अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न सरकारलाई निर्देश दिने अन्तरिम आदेश होस्।
– सरकार गठन र संसद् विघटनको वैधता छिटो टुंग्याउन अदालतले समय तोकी नियमित इजलास बसालोस्।
– संवैधानिक निकायका सबै सिफारिस र नियुक्तिसम्बन्धी फाइल अदालतमा मागियोस्।
“मुलुकलाई अनिश्चिततामा राख्नु संविधानको मर्मविपरीत हो,” भट्टराईले अन्त्यमा भने, “संविधान बचाउन सर्वोच्च अदालतले छिटो निर्णय दिनुपर्छ।”
