काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र त्यसपछिका आगजनी घटनाको छानबिनका लागि बनेको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी विरुद्ध रिट दायर गर्दै, उनीहरूलाई अन्तरिम आदेशमार्फत काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्य शर्मा दुवैले छानबिन विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै पूर्वाग्रही दृष्टिकोण देखाएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, “न्यायिक मनोवृत्तिका साथ निष्पक्ष रुपमा काम गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरूले घटनाबारे पहिले नै धारणा बनाइसकेका कारण उनीहरूबाट निष्पक्ष छानबिन सम्भव छैन।”
ढकालले आयोगका अर्का सदस्य विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीले पनि सहकर्मीहरूमा देखिएको पूर्वाग्रहप्रति प्रश्न नउठाएको भन्दै उनीमाथि पनि आरोप लगाएका छन्।
रिटमा भनिएको छ, “आयोगका दुई पदाधिकारीहरू सार्वजनिक रूपमा पक्षपाती व्यवहार देखाइरहेका अवस्थामा बाँकी सदस्यले पनि त्यसविरुद्ध आवाज नउठाउनुले आयोगको निष्पक्षता नै प्रश्नमा परेको छ।”
जेन–जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी तथा अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
आयोगले हाल आगजनीबाट क्षतिग्रस्त पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा सचिवालय स्थापना गरी काम गरिरहेको जनाएको छ।
