काठमाडौं । विभिन्न ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटको आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदक भट्टराईले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई केवल निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेट दिइएको उल्लेख गर्दै, यस प्रकारको दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक असर पर्ने निर्णय गर्न अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् ।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न देशका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा— चीनका लागि डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका लागि डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी र जापानका लागि डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन् ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै, सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
