काठमाडौं । म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा ठूला अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव तथा तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले ठेक्का सम्झौता विपरीत ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी सम्पूर्ण सामग्री नआउँदै झुट्टा बिल-बिजक, गलत प्रतिवेदन र भुक्तानी दिएको प्रमाण विशेष अदालतमा मुद्दासँगै पेश गरेको छ ।
लागत दोब्बर, सम्झौता विपरीत भुक्तानी
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा म्यामोग्राफी मेसिन खरिदका क्रममा लागत अनुमान तयार गर्ने चरणदेखि नै सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो भएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिको प्रस्ताव अनुसार मेसिन खरिद मूल्य १२ करोड ५५ लाख थियो भने विभागले लागत अनुमान १२ करोड ७५ लाख बनाएको थियो । यद्यपि, वास्तविक मूल्य यूरोपमा उत्पादक कम्पनीले देखाएको ६ करोड ८५ लाख मात्र रहेको आयोगको निष्कर्ष छ, जसमा दोब्बर मूल्य देखाइएको छ ।
अपूर्ण सामग्रीमा पनि करोडौंको भुक्तानी
सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण सामग्री नआउँदासमेत पहिलो चरणमा केही एक्सेसरिज मात्रै आपूर्ति हुँदा तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिश्राको निर्णयमा १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको हो ।
यसरी झुट्टा कागजातका आधारमा भुक्तानी गर्दा राज्यलाई झन्डै १४ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी पुगेको आयोगले जनाएको छ । त्यसमाथि पनि सम्झौता उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा संरक्षण गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
मुद्दा परेका अधिकारी र व्यवसायी
आयोगले डा. मिश्रासहित १३ जना राष्ट्रसेवक र म्याक्सिम इन्कर्पोरेशनका सञ्चालक सुन्दर भुसालविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ र १९ अनुसार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा पाउने अन्य व्यक्तिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, वरिष्ठ प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, कानुन अधिकृत सिता घिमिरे, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, पद्मा मिश्रलगायत छन् ।
