काठमाडौँ । सरकारले विशेष अदालतका रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कीत विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बढुवा नियुक्ति हुनुभएका थपलियालाई न्याय परिषद्को सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षको कामकाजसमेत गर्नेगरी तोक्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका ११ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सञ्चारमन्त्री खरेलले जानकारी दिए। उनको अनुसार नेपाल न्यायसेवा, सरकारी वकिल समूहका कायममुकायम नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई राजपत्राङ्कीत विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै, सरकारी वकिल समूहका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव सूर्यराज दाहाललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायबमहान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। साथै, नेपाली सेनातर्फ एक जना रथीको सरुवा गर्ने, एक जना उपरथीको रथीमा बढुवा गर्ने र पाँच जना सहायक रथीको सरुवा तथा २५ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।
यसैगरी, सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिइयो। बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा ‘मल्टिडोनर ट्रष्ट फण्ड’बाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायत विभिन्न आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ।
बैठकले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, अन्य मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्न स्वीकृत गर्ने र आवश्यकताअनुुुसार कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसमक्ष प्र्रस्ताव पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
