काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा भएको दलहरूको सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ । बैठकमा सहभागी प्रमुख दलहरूले संसद् विघटन ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्रका रूपमा भएको साझा धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
एमाले नेता महेश बर्तौलाका अनुसार संसद् जीवित राखेर जेनजीको मागसहितका विषय समाधान गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै विघटन गरिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो ।
उनले भने, “सबै दलको साझा धारणा यही थियो । अब सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।”
नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले पनि संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै, अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताएका छन् ।
“हामी लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अदालतको फैसला स्वीकार्छौं। चुनावको तयारीबाट पनि पछि हट्दैनौं,” उनले स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकार संविधानसम्मत नरहेको दाबी गरे ।
उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको कुनै पनि धारामा अट्दैन । संसद् कायम भएको भए जेनजीको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन सम्भव थियो।”
पाण्डेको आरोप छ कि सरकार निर्वाचनको तयारीभन्दा पनि दलहरूबीचको मुठभेड निम्त्याउने रणनीतिमा लागिरहेको छ।
अब सर्वदलीय बैठकमा बनेको धारणा र सुझावका आधारमा सभामुख घिमिरेले पूर्वमहान्याधिवक्ता, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन् ।
