काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले आयोग गठनलाई कारण देखाएर आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीबाट जोगाउने प्रयास अनुचित भएको बताएका छन्।
उनले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्, “२३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हद्सम्म उपयोगी हुन सक्छ, तर २४ गतेको आगजनी र लुटपाटजस्ता आपराधिक घटनामा आयोगले कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन। यस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानूनहरू नै प्रयाप्त छन्।”
आचार्यका अनुसार, आयोग गठनको नाममा अपराधमाथि कारबाही अघि नबढाउनु घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयासजस्तै देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका गैरकानूनी र अपराधिक कार्य गर्नेलाई कारवाही नगर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि संविधानविद् आचार्यले भनेका छन् –“आयोगको बाहनामा कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु अनुचित हो,” उनले स्पष्ट पारे ।
उनले राज्यको पहिलो र मूल दायित्व नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा भएको स्मरण गराउँदै भने, “व्यक्ति आफ्ना केही स्वतन्त्रताको परित्याग गरेर राज्यको अधीनमा बस्न सहमत हुन्छ, यसको मूख्य कारण नै सुरक्षा हो। नागरिकले यो राज्य बस्न लायक छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ।”
