काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा एक वर्षमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ ।
आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त संख्यामा उजुरी कायम रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका २८ हजार ५ सय ५४ वटा र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ८ हजार ४ सय ७२ वटा उजुरीको दर्ता कायम भएको आयोगले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै अनलाइनमार्फत २७.६७ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ५२.८३ प्रतिशत उजुरी आयोगको केन्द्रिय कार्यालयमा परेका छन् । आयोगका मातहत कार्यालयहरू मध्ये सबैभन्दा बढी १०.७२ प्रतिशत बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम २.४४ उजुरी नेपालगञ्जमा रहेका छन् ।
आयोगकाअनुसार दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५३.८४ प्रतिशत स्थानीय तहसम्बन्धी, ३३.६९ प्रतिशत संघीय निकायसम्बन्धी र १२.४७ प्रतिशत प्रदेश सरकारसम्बन्धी रहेका छन् । प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा धेरै उजुरी वागमती प्रदेशमा परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगकाअनुसार वागमतीमा ११ हजार २ सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा कम भने गण्डकी प्रदेश २ हजार ४ सय १३ वटा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको छन् । सो मन्त्रालय सम्बन्धित १७.१२ प्रतिशत उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमा बढी उजुरी परेका छन् । प्रदेश सरकारसम्बन्धी उजुरी भने सबैभन्दा बढी २५.९९ प्रतिशत मधेस प्रदेशको रहेको छ । सबैभन्दा कम ७.४८ प्रतिशत उजुरी गण्डकी प्रदेशका छन् । विषय क्षेत्रगतरूपमा परेका उजुरी सङ्ख्याको आधारमा कोसी, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीमा पोखरा महानगरपालिका सबैभन्दा बढी ४ सय १३ वटा उजुरी परेको छ । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका (पर्सा) र सुवर्ण गाउँपालिका (बारा) प्रमुख स्थानमा परेका छन् । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी ३८.२३ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला) सँग सम्बन्धित रहेका छन् भने ११.२७ प्रतिश उजुरी स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य, वन र वातावरण, गृह प्रशासन लगायत विषय क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
