काठमाडौँ । सरकारले जेन-जी आन्दोलनको दमन र विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त जाँचबुझ आयोग गठन गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसबारे गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको थियो त्यसकै आधारमा जाँचबुझ आयोग बनाइएको हो ।
जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । अर्यालका अनुसार यस आयोगको कार्यावधि तीन महिनाको छ ।
यसअघि भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनमा कम्तीमा ७३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै सरकारी र निजी गरी करिब २ खर्बको भौतिक संरचना ध्वस्त पारिएको थियो ।
यस प्रकरणमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार संस्थाले पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको जनाएका थिए । आयोगले यसअघि नै लीली थापाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइसकेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । यो सरकारलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
यो सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा मारिएका युवालाई सहिद घोषणा र मृतकका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत तथा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्दै बिहीबार (असोज १) लाई राष्ट्रिय शोक दिवसका रुपमा मनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो । पदभार सम्हालेकै दिन कार्कीले सरकारी/सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएकी थिइन्।
