काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी एपमार्फत हुने विज्ञापनसहितका अनधिकृत प्रसारण रोक्न परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले करिब पाँच वर्षअघि दायर रिटमाथि सोमबार फैसला सुनाएको हो।
रिट निवेदकहरूले अनधिकृत च्यानल र एपमार्फत ठूलो मात्रामा पैसा विदेशिने दाबी गर्दै प्रसारण रोक्न माग गरेका थिए। अदालतले दुवै रिटलाई एउटै गरी सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकार, विज्ञापन बोर्ड र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयको म्याद सकिएको दिनमै अदालतले नयाँ आदेश दिएको हो।
यो आदेशसँगै नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा देखिने विज्ञापन गैरकानूनी ठहरिने भएको छ।
