संघीय निजामति सेवा ऐनलाई केही संघीय सांसदहरुसँगको मिलेमतोमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले छेडखानी गर्नेक्रम निरन्तर जारी रहेको छ । बिधेयकका बारेमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल र बहस भइरहेको छ । ऐनका कतिपय प्रावधानहरुमा केही व्यक्तिका निहित स्वार्थका भावहरु सांसदहरुले चालै नपाइ घुसाई दिएका छन । संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तत्कालीन मन्त्री अनिता देवीले पेश गरेको विधेयकको दफा ५८.१ मा निजामती कर्मचारीेले ६० वर्ष उमेर पुरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख छ ।
तर, यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरी अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । यसैगरी प्रनिनिधि सभाले असार १५ गते यो ऐन पास गर्दा सो दफालाइ संसोधन गरी ऐन लागु भएको आर्थिक वर्षभरी ५८ वर्ष, दोश्रो वर्ष ५९ र तेस्रोमा ६० वर्ष हुनेगरी पास गरेको थियो । अवकाशको उमेर एकैपटक बढाउँदा लामो समयसम्म पदहरु रिक्त नहुने र विज्ञापनमा असरपर्ने भनेर लोकसेवा आयोगले ६–६ महिनाको अवधिमा उमेर बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
लोकसेवाको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दा हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अवधी ६ महिना मात्र बढने भएको कारण एकैपटक एकवर्ष बढाउने गरी प्रतिनिधिसभा सहमत भएको थियो । हालका मुख्यसचिव यही मंसिर ९ गते ५८ वर्ष पुरा भइ अवकाशमा जानेछन । त्यसकारण उनको सेवा अवधिलाई मध्यनजर गर्दै अनिवार्य अवकाश हुने अवधि एकैपटक बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मले दवाव दिएको चर्चा बाहिर आएको छ ।
अन्तत कुलिङअफ पिरियड राख्ने र अवकाश अवधि एकै पटक एकवर्ष थप गर्र्नेगरी सहमति गरिएको थियो । एकैपटक अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा प्रणालीमा असर पर्छ भन्ने व्यापक गुनासो बढेपछि तीन चरणमा लागुगर्ने भनेर सहमति गरियो ।
ऐन लागु भएको वर्ष ५८ वर्ष गर्ने भन्ने पहिलो चरणको प्रावधान ०८२ असारमा नै समाप्त गर्नेगरी तयारी गरिएको थियो । असारमा नै ऐन पास गर्ने र लागु भएको वर्ष ५८ वर्ष हुने भनेर लेखेपछि आम नागरिक तथा मिडियाहरुलेसमेत तीन चरणमा अवकाश उमेर लागु हुने भनेर प्रचार गरेका थिए । तर, गुह्य बिषय उनीहरु थाहा पाउदैनन भनेर कुत्सित मनसायका साथ हतार हतारमा विधेयक पास गर्ने ध्येयले सांसदहरुलाईसमेत गुमाराहमा पारेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समतिका तत्कालीन सभापति रामहरी खतिवडाले विधेयक प्रतिनिधीसभामा पुर्याएको कारण यत्रो ववन्डर भएको जग जाहेरै नै छ ।
कुलिङ पिरियडमा भएको प्रावधानका कारण विधेयक पास गर्न ढिलाइ भएपछि ०८२ श्रावण १ गते देखि हालसम्म ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारीहरु अवकाशमा गइसकेका छन । यही आर्थिक वर्षभित्र ऐन जारी हुनु अघिल्लो दिनसम्मका कर्मचारी अवकाशमा जाने अनि भोलिपल्टको कुनै कर्मचारीको चाही अवकाश उमेर थपिने कदापि स्वीकार्य विषय हुन सक्दैन । यदि, असारमा नै ऐन पास भएको भए यो वर्ष लोक सेवा आयोग ठप्प हुन्थ्यो नै । यद्यपी, संघीयतापछि ऐन आएको, आर्थिक वर्ष मिलाउनुपर्ने तर्क एवं विज्ञापन प्रकाशन नभएको कारण यतिखेर अगावै मनस्थिति बनाई सोही अनुरुपको स्वीकारोक्तिका कारण लोक सेवाको तयारी स्थगनगरी अन्य विकल्प सोच्न थालिसकेका थिए ।
गएको असार महिना भित्र नआएको कारण आर्थिक वर्ष ०८२–८३ मा ऐन आउँदा ५८ वर्ष कायम हुनेगरी ऐन आउँछ र लोकसेवाका विज्ञापनहरु पुर्ववत रुपमा खुल्छन भन्ने पुर्ण ढुक्ककासाथ लाखौ युवाहरु ट्युसन सेन्टरहरुमा भरिभराउ भएका छन । खाइ नखाई ऋण काडेर भएपनि सातु सामल वोकाएर ट्युसन सेन्टरमा पढन पठाएका आमा वावुले एउटा मुख्यसचिवको अवधि बढाउनका लागि थप एक वर्ष लोकसेवा वन्द गर्नेगरी निर्णय लिन सांसदहरु एकमत भए अरे भन्ने सुन्दा के ठान्दा हुन ?
निजामती सेवामा विगतदेखि सवैथोक छाडेर लोकसेवाको तयारी गरिरहेको ३४ वर्षको युवाले यही सांसदहरुको अदुरदर्शी निर्णयका कारण सदाका लागि निजामति सेवाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरुको नजरमा सांसदहरुप्रतिको धारण कस्तो बन्ला ? अव एक महिना पछि बढुवाको विज्ञापन खुल्छ, अनि मेरो बढुवा हुन्छ र यसरी परीक्षा दिन्छु भन्ने ठानिरहेका अझै २० वर्ष उमेरहद बाँकी रहेका कर्मचारीको नजरमा ती सांसदहरु लायक ठहरिएलान की नालायक ?
लोकसेवा आयोगले ६–६ महिनामा म्याद थप्न गरेको सिफारिसलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै अवकाश कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने भन्ने तर्कगरी अर्को आर्थिक वर्षमा गर्न सुझाएको थियो । संसदीय समतिमा गई सहसचिव मीरा आचार्यले राखेको भनाई अहिले पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । हिजोको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने अनि, अहिले आएर सहज हुने चाही कुन तर्कले प्रतिस्थापन गर्यो भन्ने कुरा रहस्यमय बिषय पनि होइन ? एक आर्थिक वर्षको श्रावण महिना, असार मसान्तसम्म अवकाश हुने कर्मचारीहरुको संख्याका आधारमा आयोगले चालु आवमा कर्मचारी पदपुर्तिको विज्ञापन गनुपर्ने हुन्छ ।
यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि राष्टिय कितावखानाले हरेक वर्षको श्रावण १ गते नै आर्थिक वर्षभरी अवकाश हुने कर्मचारीहरुको विवरण प्रकाश गर्ने गर्दछ । सोही अनुरुप ०८२ श्रावण १ गतेदेखि ०८३ असारसम्म अवकाश हुने कर्मचारीको विवरण प्रकाशन भईसकेको पनि छ । मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिक दलका नेताहरुका घरदैलोमा परेड खेलेको तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ सचिवलाई एकैपटक अवकाश अवधि बढाउँदा करोडौ रकम वचत हुने भनेर बकमफुसे तर्क गर्न संसदीय समितिमा पठाएका पनि थिए ।
केही वुझेका सांसदहरुले यसरी एकै पटक अवधि बढाउदा विज्ञापन प्रभावित हुन्छ भनि प्रश्नगर्दा सरकारी सेवा रोजगारीको क्षेत्र होइन भनेरसमेत अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले कु–तर्क गर्न भ्याएका थिए । हुनत सचिवद्वय उपाध्याय र रविलाल पन्थलाई ६० वर्ष अवधि बढाउँदासमेत कुनै व्यक्तिगत फाइदा हुनेवाला छैन । उनीहरुले केवल मुख्यसचिव अर्यालको चाकडीका लागि ती नाजायज शब्द प्रस्ताबित नजामति विधेयकमार्फत आफनो उमेर एकैपटक दुई वर्ष थप्नुपर्ने तथा कुलिङ पिरियडसमेत नराख्नु पर्ने भन्दै दुवै हातमा लडडु हात पार्न खोजेको बताइन्छ ।
मुख्यसचिवले रमिता देखाएको विषयले आम कर्मचारीलाई मुख छोपेर हिडनुपर्ने बनाएको छदै थियो । पुन राष्ट्रिय सभामासमेत उनै अर्यालले नेकपा एमालेका सांसदहरुलाइ प्रभावमा पारेर विधेयकको दफा ५८ मा संसोधन हाल्न लगाएका थिए । संसोधन पनि मुख्यसचिव अर्यालको हकमा एकवर्ष थपिने यसअघि अवकास भएका चाही घर गए ठिकै भो भन्ने भावको रहेको थियो । मुख्यसचिव अर्यालले आफनो अभिस्ट पुरा गर्नका लागि धम्कीपुर्ण अभिव्यक्ति दिदै यत्रो बवन्डर मच्चाउँदासमेत उनैलाई मात्र विश्वास गरी रहने राजनैतिक नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुगेको छ ।
ऐन लागु भएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको उमेर हद दुई चरण बनाएर लोकसेवा खुल्ने सुनिश्चिता गरेको भनेर नेताहरुले वोलेको सुन्न पाइएको थियो । लोकसेवा खुल्नका लागि त पद रिक्त हुनपर्छ होला नि । चालु आवमा कुनैपनि कर्मचारी अवकाश नहुने भएपछि पद चाही कहाँबाट रिक्त हुन्छ र विज्ञापन खुल्छ ? एकातिर निजामति कितावखानाले अवकाश हुने कर्मचारीको सुची प्रकाशित गरिसकेको र अर्कोतर्फ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग आकृती फारम भर्न पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा लोकसेवा आयोगले विज्ञापनको कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको कारण लाखौ युवाहरु आयोग खुल्ने आशमा तयारी गरिरहेको अवस्था छ ।
अर्को महिना नै सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन हुने कार्यतालिका रहेको कारण केही समयमा नै पदोन्नति हुने तथा सेवा प्रवेश हुने आशमा बसेका युवाहरुलाई निरुत्साहित बनाएर १५ वर्षसम्म विशिष्ट श्रेणीको जागिर खाएर पनि नअघाएको र उमेर थपेर पनि जागिर खानुपर्ने कारण के हो ? संवैधानिक पदमासमेत उनीहरुलाई नै अवकाशपछि लैजानुपर्ने गरी कानुन बनाईदिनुपर्ने भनेर दवाव सिर्जना गर्ने एकजना व्यक्तिका लागि ‘सती’ जाने सांसदहरुका विरुद्दमा आजैबाट युवाहरुको आन्दोलन हुने निश्चित प्राय रहेको छ । सांसदहरुलाई गुमराहमा पारिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण सांसद खतिवडाको काण्डबाट स्पष्ट भइसकेको छ ।
पुन त्यही प्रकृतिको गुमराहमा राखेर लाखौ युवाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न माननीयज्यूहरु किन उद्दत भएका हुन वुझिनसक्नु भएको छ । संघीय प्रतिनिधिसभाले यो प्रावधान नसच्याउने होभने लाखौको संख्यामा इस्टिच्युटमा धाएर लोकसेवा तयारी गरिरहेका युवाहरुलाई गम्भीर धोका हुनेछ । अवकाशको मुखमा रहेको एकाध कर्मचारीको स्वार्थका लागि हजारौंको भविष्य बर्वाद गर्ने कार्यले यो सरकारले ठूलै अपजसको भारी वोक्नुपर्ने निश्चित नै छ । अवकाश हुने मनस्थिति बनाएर बसेको कर्मचारीलाई म्याद थप अनि, युवालाई प्रवेश निषेध गर्ने कार्यले सरकारको सुशासनको प्रभावकारितामासमेत गम्भीर असरपर्ने निश्चित छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभाले सच्याएर मात्र निजामति विधेयक पास गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
