काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच चार बुँदे सहमति भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रका सन्दर्भमा मन्त्रालयका सचिव, महासंघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा छलफलपश्चात सहमति गरिएको हो।
अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार, दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि ६ महिनाभित्र (पौष महिनासम्म) नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।
सहमतिअनुसार, यस व्यवस्थाको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण कार्य यथावत् राख्नेछन्, र मन्त्रालयले त्यसबारे पत्राचार गर्नेछ। साथै, सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पूर्ववत् रूपमा जारी गर्नेछ।
त्यस्तै, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन भई तयार पारिएको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गराउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ताका लागि प्राप्त हुने निवेदनहरूलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
यस्तो छ निर्णय
१. नेपाल पत्रकार महासंघबाट प्रस्तुत भएको ज्ञापनपत्रका सम्बन्धमा मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यू सहित पत्रकार महासंघका अध्यक्ष एवम् अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गरियो ।
२. अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पौष महिना भित्र) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन वोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने। सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सो अवधि सम्म साविक बमोजिम नै जारी गर्ने ।
३. केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधन बमोजिम अनलाईन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिन भित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने।
४. नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागलेक्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने।
