काठमाडौँ । सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिहाका लागि निवेदन दिएका छन्।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले आफ्नो भागको बिगोबापत रकम बैंक जमानतमा बुझाउँदा पनि रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले सोमबार उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका हुन्। लामिछानेको निवेदनमा भदौ ११ गते (बुधबार) सुनुवाइ तय गरिएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले साउन २६ गतेको आदेशमार्फत लामिछानेको रिहा निवेदन खारेज गर्दै, बिगोको स्पष्ट भाग सुनिश्चित नभएसम्म रिहा दिन नसकिने बताएको थियो।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीहरूलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको सामूहिक बिगोमा अभियोग लगाइएको छ। रविले त्यसमा आफ्नो एक चौथाइ भाग बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत राखेर रिहाको माग गरेका थिए।
जिल्ला अदालतले भने मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले रिहा गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो। यसैबीच अदालतको आदेशपछि लामिछानेलाई भैरहवाबाट ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा सरुवा गरिएको छ, जहाँ उनी दुई सातादेखि थुनामा छन्।
उक्त मुद्दामा लामिछानेका पक्षबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दिएकी छन्।
निकिताले सामाजिक सञ्जालमार्फत भावनात्मक अपील गर्दै रविको ज्यान असुरक्षित रहेको र उनीमाथि सत्ता पक्षबाट दुरुपयोग भैरहेको आरोप लगाएकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, ‘आज मैले उच्च अदालत, बुटवलको ढोका पनि ढक्ढक्याएँ। न्याय पाइयोस् कि नपाइयोस्, म संविधान र कानुनले दिएको हरेक कानुनी ढोका ढक्ढक्याउने छु।’
उनले प्रधानमन्त्रीदेखि महामन्त्रीसम्मले संसदबाट रविलाई लक्षित गरी धम्क्याइरहेको पनि उल्लेख गरेकी छन्।
निकिताले रविलाई निर्दोष भन्दै, उचित न्यायको आशामा सबै संवैधानिक र कानुनी माध्यमबाट लडिरहने दृढता व्यक्त गरेकी छन्।
