काठमाडौँ । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको “भूमिसम्बन्धी विधेयक, २०८२” प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरे पनि माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले असहमति जनाउँदै फरक मत लेख्ने निर्णय गरेका छन्। समितिका सचिव शिवदत्त बरालका अनुसार उनीहरूले शुक्रबार फरक मत पेश गर्न सक्ने छन्, र त्यसपछि समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न पाउने व्यवस्था छ।
विधेयकमा रहेका प्रमुख विषयहरू:
– घडेरी, आवास र अपार्टमेन्ट बनेको अवस्थामा जग्गा बेच्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
-हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएको भए पनि त्यसै प्रयोजनमा प्रयोग भएमा कानुनी मान्यता दिइने प्रावधान राखिएको छ।
– सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सम्बन्धी व्यवस्थालाई छुट्टाछुट्टै धारामा राख्ने निर्णय समितिले गरेको छ।
यस विधेयकमाथि सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच पनि प्रारम्भिक विवाद रहेको थियो। विशेषतः कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले घडेरी बेचबिखनसम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
तर अन्ततः बिहीबारको बैठकमा माओवादी र रास्वपाका सांसदहरू विधेयक पारित गर्ने क्रममा बैठकबाट बाहिरिए, र कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा विधेयक बहुमतले पारित भयो।
