काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदमुक्त गर्ने तयारी थालेको छ। यसका लागि सत्तारुढ दलका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ ।
संविधानको धारा ९१(६) अनुसार, उपसभामुखलाई हटाउन प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। २७५ सदस्यीय सभामध्ये हाल ४ जना निलम्बित छन् र एक सिट रिक्त छ, जसअनुसार प्रभावकारी सदस्य संख्या २७० रहेको छ। तदनुसार, उपसभामुख हटाउन १८३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
हालको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग पर्याप्त संख्यात्मक बहुमत रहेको देखिन्छ। गठबन्धनमा कांग्रेसका ८८ सांसद (१ निलम्बन), एमालेका सभामुखसहित ७९ (१ निलम्बन), जसपाका ७, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सांसद छन्। यो कुल १८४ पुग्छ, जुन दुई तिहाइभन्दा एक बढी हो।
यसका अतिरिक्त, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का ४ सांसदमध्ये एक पक्षको समर्थन मिल्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि पार्टीभित्र मतभेद छ। यस्तै, सरकार छाडेर विपक्षमा बसेका अरुणकुमार चौधरीले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि औपचारिक रूपमा स्वीकृत भइसकेको छैन।
सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख रानामाथि अमेरिकी दूतावासलाई ‘भिसा सिफारिस’ सम्बन्धी पत्र लेखेको विषयलाई लिएर ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै संविधान अनुसार पदमुक्त गर्न खोजेको हो। कांग्रेसले मानव तस्करीसँग उनको नाम जोडिएको भन्दै पहिलेदेखि नै उनलाई हटाउने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो। संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नभएको र उपसभामुख पदको कारण कांग्रेसलाई असहज भएको भन्दै अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत यो कदममा सहमत भएको बताइएको छ।
संविधान र नियमावलीको व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ९१(६)(ग) अनुसार, उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भनी प्रस्ताव ल्याएर दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उनलाई पदमुक्त गर्न सकिन्छ।
महाअभियोग भने उनीहरूलाई लाग्दैन, किनभने धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूका लागि मात्र महाअभियोगको व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० अनुसार, सभामुख वा उपसभामुखको विरुद्ध यस्तो प्रस्ताव ल्याउन कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रस्ताव दर्ता भएपछि सात दिनभित्र छलफलका लागि मिति तोकिनेछ र छलफल हुनुअघि एक दिन अघिसम्म सबै सांसदलाई प्रस्तावको प्रतिलिपि वितरण गरिनेछ।
उपसभामुख रानाविरुद्धको प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनले सहजै अघि बढाउन सक्ने देखिन्छ। आवश्यक संख्या पुगेकाले संविधान बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनलाई पदमुक्त गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ। साथै, उपसभामुख हटेपछि संवैधानिक परिषदमा पनि सत्ता गठबन्धनको प्रभाव बढ्ने भएकाले यो कदम रणनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
