काठमाडौं, साउन २५ । देशका प्रमुख निजी विद्यालय संगठनहरू हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरूलाई आपत्तिजनक ठहर गर्दै साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन सुरू गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संगठनहरूले आफ्ना प्रमुख मागहरू तत्काल सम्बोधन नगरिए विधेयकविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताएका हुन्।
के कस्ता छन् उनीहरूको मुख्य माग ?
विधेयकमा उल्लेख “निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश: गैरनाफामूलक बनाइनेछ” भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने।
“पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द प्रयोग नगरिनुपर्ने।
वर्तमान अभ्यासअनुसार विद्यार्थीको १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था यथावत् राखिनुपर्ने।
छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क कायम रहनुपर्ने।
निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू कानुनबमोजिम स्थापनाभई सञ्चालनमा आएका स्थायी संस्था भएकाले उनीहरूको अस्तित्व र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
संशोधनको मागको समयसीमा
संघसंस्थाहरूले सरकारलाई श्रावण २८ गतेभित्र मागहरू सम्बोधन गरी विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। अन्यथा साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन सुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “शिक्षा विधेयक निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका बेला कुनै पूर्वाग्रह नराखी सबै सरोकारवालाको भावना समेट्ने ढंगले विधेयक संशोधन गरिनुपर्छ, अन्यथा हामी कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं।
