काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले थप समय माग गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा निजी विद्यालयले विपन्न तथा गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई आवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्री पन्तले थप समय मागेका हुन्।
परामर्श उपसमितिले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा सरकार र समिति सदस्यहरुको मत बाझिँदा सहमति हुन नसकेको हो।
मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई आवाससहित पूर्ण छात्रवृत्ति दिनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उक्त व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिए।
बिहीबारको समिति बैठकले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा निजको सदस्यता निज प्रधानाध्यापक रहेसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पारित गरेको हो।
बैठकले शिक्षकको बढुवा तीन प्रकारबाट गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ। आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको सट्टा आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा शिक्षक बढुवा व्यवस्था भएको छ। सहमति भएका सबै विषयहरु प्रतिवेदनको अङ्ग भएको छ।
बैठकले शिक्षा विधेयकसम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन समेत परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
