काठमाडौं, साउन २१ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर चौरसियाले बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने खालको कुनै पनि विधेयक संसदमा नआउने स्पष्ट रूपमा बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो विधेयकले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई कुनैपनि रूपमा अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
हालै मुलुकी अपराध संहिता लगायत कानुन संशोधनको तयारी भइरहँदा केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा “बहुविवाह खुला हुने” भन्ने आशंका फैलिएकोप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री चौरसियाले ती दाबीहरू आधारहीन र भ्रामक भएको बताए।
“सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका भरमा गरिएको प्रचारले आम नागरिकमा अन्योल र आक्रोश सिर्जना गरेको छ,” उनले भने, “तर, सरकारबाट समाजलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत हुनेछैन।”
उनका अनुसार, मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता लगायत कानुनी दस्तावेजहरूमा सुधारका लागि सुझाव संकलनपछि मस्यौदा तयार गरिएको हो।
संशोधनको आधार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समिति र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलका प्रतिवेदनहरू भएको मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, मस्यौदामाथि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा छलफल भइसकेको छ र बहुविवाह, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिबाट दिइने माफी जस्ता विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखिएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ। सो उपसमितिमा कानून मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोग, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिहरू छन्।
मन्त्री चौरसियाले संशोधन प्रक्रियामा सांसद र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई गम्भीरताका साथ ग्रहण गरिएको भन्दै विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न सबैको योगदानप्रति आभार प्रकट गरे।
“समाजमा नकारात्मक असर पार्ने कुनै पनि कानुन नआउने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु,” उनले भने।
