कैलाली, साउन १६ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) गहिरो द्वन्द्वमा फसेको छ। एकातिर रेशम चौधरी पक्षले नयाँ नेतृत्वको घोषणा गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष यसलाई अस्वीकार गर्दै कानूनी र संगठनात्मक संघर्षलाई अघि बढाउने तयारीमा छन् ।
रेशम पक्षद्वारा आह्वान गरिएको राष्ट्रिय भेलाले रञ्जितालाई नाउपाको अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरी लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष घोषणा गरेपछि पार्टीभित्र विवाद थप चुलिएको छ।
रञ्जिता पक्षका नेता तथा सांसदहरूले रेशम पक्षको भेलालाई अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसको निर्णय अस्वीकार गरेका छन् ।
रञ्जिता श्रेष्ठले आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल थालेकी छन् । सो क्रममा विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरू संविधान, विधान र कानूनी प्रक्रियाअनुसार रहेको भन्दै अध्यक्ष पदमा रञ्जिता नै वैधानिक भएको अडान दोहोर्याएका छन् ।
एक जनप्रतिनिधिले भने, “पार्टीको विधानअनुसार भेला, बैठक तथा छलफलहरू अध्यक्षको पहलमा मात्र हुन सक्छ। यसकारण सो भेला वैधानिक हुन सक्दैन, हाम्रो अध्यक्ष अझैपनि तपाईं नै हुनुहुन्छ।”
भेलामा सहभागी भएका केही नेताहरूले भने आफूपनि बोलावट भएकै कारण उपस्थित भए पनि त्यसले पारित गरेको निर्णय स्वीकार्य नरहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय भेलाजस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रिया अध्यक्षको संयोजनमा मात्र हुनुपर्नेमा, यसपटक त्यो पूर्णतः उल्लंघन गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको मान्यता अस्वीकार्य
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धर्म चौधरी, कैलालीका पालिका अध्यक्षहरू चित्रबहादुर चौधरी, गणेश चौधरी, उपाध्यक्ष राजु तिरुवा, लालमती देवी कठरिया लगायत नेताहरूले रञ्जिता श्रेष्ठसँगको भेटमा आयोगले सो भेलालाई वैधानिक मान्न सक्ने आधार नरहेको बताएका छन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भेला बोलाइएको तथा आयोगका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको भनाइलाई “भ्रामक प्रचार” भन्दै खण्डन गरेका छन्।
रञ्जिताले भनेकी छन्, “विधानविपरीत संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो, अनि त्यही समितिले राष्ट्रिय भेला। यो प्रक्रिया पूरै अवैधानिक छ।” उनले थपिन्, “यदि मैले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएँ र लालवीर चौधरीको सांसद पद धरापमा पर्यो भने यसको जिम्मा कसले लिने ?”
साथै, उनले संसदीय दलका नेता गङ्गा चौधरीलाई बैठकसम्बन्धी स्पष्टीकरण मागेको जानकारी दिएकी छन्।
कार्यवाहक नियुक्तिबाट विवाद चर्कियो
साउन ११ गते रञ्जिताले कास्कीका शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेपछि पार्टीभित्र विवाद थप चर्किएको हो। यस निर्णयलाई विधानविपरीत ठहर गर्दै निर्वाचन तथा अनुशासन आयोगले उनलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय भेलाले कारबाही निर्णय गरेको थियो।
तर रञ्जिता श्रेष्ठ तथा उनका समर्थकहरू भने आफू विधि र विधानअनुसार अध्यक्ष रहेको अडानमा छन्। बिहीबारको छलफलमा सहभागी नेताहरूले कानूनी उपचार खोज्ने सुझाव दिँदै, अवैधानिक निर्णयविरुद्ध एकजुट हुने बताएका छन्।
