काठमाडौं, साउन ७ । मधेस प्रदेशका सबै आठ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो ।
अनावृष्टि र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनका कारण जमिनमा पानीको पुनर्भरण हुन नसकेको र पानीका मुहान सुक्दै गएपछि मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखिएको थियो । यसैले, सुख्खाका कारण सिर्जित यो विपद्को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारसमक्ष संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।
मधेस प्रदेश सरकारले मंगलबार नै संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश सरकारको सिफारिसपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि उक्त क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, हालसम्म मधेस प्रदेशको कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र धान रोपाइँ हुन सकेको छ । मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकाले सुख्खाका कारण यस वर्ष उत्पादनमा भारी ह्रास आउने अवस्था छ ।
