काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार नीति सार्वजनिक गर्दै “सजगतापूर्वक लचिलो” नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए ।
नवीन मौद्रिक नीतिमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्रीय रणनीति स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा अर्थात् बैंकदरलाई ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
आवासीय कर्जा सीमा वृद्धि: निजी घर निर्माण वा खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पहिलो घरको हकमा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म र अन्य अवस्थामा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म रहनेछ।
शेयर धितो कर्जा: व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूका लागि शेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड पुर्याइएको छ।
विदेश यात्रा खर्च: विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकले बोक्न सक्ने रकमको सीमा २५ सय अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३ हजार डलर पुर्याइएको छ।
निजी क्षेत्र कर्जा प्रवाह: आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रमुख प्रक्षेपणहरू र व्यवस्थाहरू
मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य:
आगामी वर्षका लागि मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित राख्ने र ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
मुद्रा प्रदाय र कर्जा वृद्धि दर:
विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धि दर १३.० प्रतिशतसम्म रहने र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२.० प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
ब्याजदर करिडोर समायोजन:
बैंकदर (माथिल्लो सीमा): ६.५% बाट घटाएर ६.०%
निक्षेप संकलन दर (तल्लो सीमा): ३.०% बाट घटाएर २.७५%
नीतिगत दर: ५.०% बाट घटाएर ४.५%
आवास कर्जा सीमा:
निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि दिइने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पहिलो घरको हकमा कर्जा–मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशत र अन्य अवस्थामा ७० प्रतिशतसम्म रहनेछ।
कृषि कर्जामा सहुलियत:
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषियोग्य जमिन, फसल वा कृषि संरचना धितो राखी स्वमूल्याङ्कनका आधारमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एसएमई कर्जा प्रवाहमा सुधार:
तीन करोड रुपैयाँसम्म प्रवाहित कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यम (SME) कर्जाको रूपमा गणना गरिनेछ, जसले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य पुरा गर्न सहज बनाउनेछ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको जनाइएको छ।
हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गका होटल व्यवसायीलाई २ प्रतिशत प्रिमियममै कर्जा
राष्ट्र बैंकले हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा सहज व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
यसअनुसार ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
रेमिट्यान्स कम्पनीको वर्गीकरण हुने
नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । गभर्नर डा. पौडेलले नयाँ वर्षको मौद्रिक नीतिमा सो व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
‘विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ’, नीतिमा भनिएको छ।
त्यसैगरी बंगलादेश र श्रीलंकालगायत विदेशी मद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने तथा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ।
पूर्णपाठ
