काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी भएको हेरफेरबारे चर्किएको विवादका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले हाल देखिएको त्रुटि राष्ट्रियसभाबाट संशोधन गरिने बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा संसदीय मामिलाका पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले समितिबाट जस्तो प्रस्ताव आएको थियो, प्रतिनिधि सभाबाट पनि त्यसैलाई पारित गरिएको दाबी गरे ।
सभामुख घिमिरेले भने, “सदनले त्यसमा कुनै थपघट गरेर पास गरेको होइन । समितिबाट जे आएको हो, त्यही पारित भएको हो ।”
उनका अनुसार समितिमा छलफल गर्नेहरूको नियत स्पष्ट भए पनि अन्तिम नतिजा भने फरक देखिनु आफैँमा चिन्ताको विषय बनेको छ । उनले थपे, “समितिकै सदस्यहरूले पनि यसबारे गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैले अब छानबिन आवश्यक छ ।”
सभामुखले यो प्रकरणले संसदीय समितिहरू विधेयकको जवाफदेहिताको प्रमुख केन्द्र भएको पुष्टि गरेको बताए । “यसले देखायो कि हरेक विधेयकमा अन्तिम जिम्मेवारी समितिकै हुन्छ,” घिमिरेले स्पष्ट पारे ।
अब राष्ट्रियसभामा विधेयक प्रस्तुत हुँदा हालको विवादित भाषा सच्याइने तयारी रहेको संकेत पनि सभामुखले दिएका छन् ।
