काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानमा गरिएको हेरफेरबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै खतिवडाले विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द कसरी थपियो भन्ने विषय अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र यसमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “यो संसदमाथिको ठूलो प्रहार हो । कानुन निर्माणजस्तो गम्भीर प्रक्रियामा यत्रो ठूलो गल्ती हुनु अस्वीकार्य हो । हामी छानबिनको पक्षमा छौं ।”
खतिवडाले छानबिन प्रक्रियामा आफू पनि सहभागी हुने जनाउँदै दोष प्रमाणित भए कारबाही स्वीकार गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । “यदि म दोषी ठहरिएँ भने कारबाही भोग्न म तयार छु,” उनले भने ।
उनका अनुसार आजै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो, तर उनीहरू उपस्थित भएनन् ।
राजीनामा सम्बन्धी प्रश्नमा खतिवडाले छानबिनअघि कुनै निष्कर्षमा नपुग्ने स्पष्ट गर्दै भने, “पहिला छानबिन गरौं, त्यसपछि मेरो जिम्मेवारीको विषय आउँछ । दोष देखिए म पछि हट्न तयार छु ।”
खतिवडाले छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म समितिको बैठक पनि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यो विवादले संसदभित्र विधेयक निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
