काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर भएको प्रकरणमा राजनीतिक विवाद चुलिँदै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुबैले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे गरिएको हेराफेरी गम्भिर अपराध भन्दै छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
सभामुखसमक्ष आफूले छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको वताउँदै शर्माले भने ‘कुलिङ पिरियडको विवाद नियतवश समितिले पास गरेको विषयभन्दा बाहिर गएको भन्दै समिति सदस्यहरूको भनाइ छ । सभापतिले पनि आफ्नो जानकारीबिना भयो भन्नुभयो । संसदको उपहास र सार्वभौममाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी षड्यन्त्र र नीच काम गरियो, यो सरासरी बदमासी हो । पहिले छानबिन हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी सचिव सभापति वा समिति कसले लिने रु लिनुपर्छ ।’
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सभामुखसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यो घटनालाई संसदमाथिको गम्भीर अपराध भनेका छन् । उनका अनुसार समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा नभएको ‘बाहेक’ शब्द विधेयकमा कसरी थपियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सापकोटाले भने, “यदि सभापति खतिवडाको संलग्नता छ भने त्यो किर्ते र जालसाजी हो, जुन कानुनी हिसाबले गम्भीर विषय हो। र, यदि उहाँको संलग्नता छैन भने पनि नैतिक रूपमा उहाँले नेतृत्व गरेको समितिको प्रतिवेदनभन्दा फरक विषय कसरी आयो ?”
उनले सभापति खतिवडा र समितिका सचिवले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । साथै, यो विषयमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “राज्य व्यवस्था समितिका सभापति ज्यू, तपाईले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेबुल गर्नुभएको भन्दा फरक विधेयक कसरी आयो?”
झाले दुई विकल्प दिएका छन्— “या त यो गल्ती सच्याउनुस्, नभए आफ्नै नालायकीपन स्वीकार गरी समितिबाट राजीनामा दिनुस् ।”
उनले पढ्दै नपढी विधेयक पारित गर्ने सांसदहरूलाई पनि कटाक्ष गर्दै “हुन्छ–हुँदैन” भन्ने निर्णय गर्नुअघि न्यूनतम जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, “र, पढ्दै नपढेर ‘हुन्छ’ ‘हुँदैन’ भन्नेहरूलाई ‘कुरी कुरी’।”
यो प्रकरणले हाल संसदमा कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र विधेयक निर्माणप्रतिको विश्वासमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
