काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा रहस्यमय रूपमा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि उत्पन्न विवादबारे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग छलफल थालेका छन् ।
सभामुखले आज बिहान १० बजेदेखि समिति सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरा र अन्य सदस्यहरूसँग यस विषयमा स्पष्ट पार्नका लागि सोधपुछ गरिरहेका छन् ।
समितिबाट पारित विधेयकमा स्पष्ट भनिएको थियो कि निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका व्यक्तिहरू सेवाबाट बाहिरिएको मितिबाट दुई वर्ष पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन अयोग्य हुनेछन् । यो व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा उल्लेख छ र मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भने एक नयाँ उपदफा थप्दै ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ का पदमा मात्रै नियुक्ति लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यसले मूल व्यवस्था नै निष्प्रभावी बनाएको भन्दै तीव्र आलोचना सुरु भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापालगायत धेरैले उक्त ‘बाहेक’ शब्द कसले र कहिले घुसायो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। थापाले समितिका सभापति खतिवडालाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै स्पष्टीकरण मागेका छन् ।
यसबीच सभामुख घिमिरेले उक्त विवादको पृष्ठभूमिमा समितिका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुले विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई देखाउँछ ।
अब राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुत हुँदा सो विवादित भाषा संशोधन गरिने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ताले यस विषयमा गल्ती हुनेहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिँदै, राष्ट्रिय सभामा विधेयक स्वयम् टेबुल गरी सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएको समाचार पनि आएका छन् ।
