काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको हेरफेरप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्ने तयारी गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा समितिकी सदस्य सरिता प्रसाईंका अनुसार आज बिहान १० बजे सभामुख घिमिरेलाई भेटेर विधेयकमा अस्वाभाविक परिवर्तनबारे औपचारिक ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय भएको छ ।
उनका अनुसार समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित गरी संसदमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएको व्यक्ति दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संसदबाट पारित संस्करणमा उक्त प्रावधान हेरफेर गरिएको पाइएपछि समितिका सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
एउटा व्यवस्थामा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका लागि राखिएको व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि उच्च पदस्थहरूलाई नियुक्तिको बोटा खोलिदिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र आलोचना गर्दै यसलाई ‘घोर आपराधिक कार्य’ तथा ‘सार्वभौम संसदको अपमान’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्दै विधेयकको संशोधित प्रावधानलाई तत्काल पुरानै अवस्थामा फर्काउन माग गरेका छन् ।
उन लेखेका छन्, ‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो । यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारवाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ ।’
