काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८२ पारित गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । संसदबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुख घिमिरेले संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा यसले ऐतिहासिक योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सभामुख घिमिरेले भने, “संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयक नीति र अभ्यासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने ऐतिहासिक कदम हो ।”
विधेयक पारित हुनुअघि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुप्ताले यो विधेयक नेपालको संविधान २०७२ अनुसार ल्याइएको स्पष्ट गरे । उनले यसलाई प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा सहुलियत दिने विधेयकको रूपमा व्याख्या गरे ।
विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरू:
– प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
– प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश निजामती सेवाबाट हुनेछन् ।
– प्रदेश सचिव तयारी नभएसम्म संघीय सरकारबाट १० वर्षसम्म खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
– ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू यथावत् राखिएको छ ।
– कुलिङ पिरियड (Cooling Period): संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई संवैधानिक नियुक्तिमा जान कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्नेछ।
कुलिङ पिरियडको व्यवस्था उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमाझ आलोचना भएको भए पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । त्यहाँबाट पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्किएर अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
