काठमाडौं । वर्षौंको प्रतिक्षापछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विस्तृत दफावार छलफलपछि प्रतिवेदनसहित पारित भएको विधेयकलाई समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आइतबार संसदमा पेश गरेका हुन् ।
झण्डै ७ वर्षदेखि विवादित रुपमा समितिमा अल्झिएको यो विधेयक गत जेठ २ गते समितिबाट पारित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव गरेसँगै बहस सुरु भएको हो । छलफलको सुरुआतमा मन्त्री अमनलाल मोदी, पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवाल लगायतले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको कार्यसूचीमा नै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रमुख प्रावधानका रूपमा कर्मचारीको सेवा उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने र कुलिङ पिरियड (पुनः नियुक्तिमा रोक अवधि) दुई वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, ६० वर्षे उमेरहद एकैपटक लागू नहुनेछ । समितिमा भएको सहमति अनुसार, कानुन बनेपछि पहिलो वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीले एक वर्ष सेवा विस्तार पाउनेछन् भने दोस्रो वर्षमा सेवा अवधि क्रमशः ६० वर्ष पुर्याइनेछ । अतिरिक्त सचिवको पद भने आवश्यकता अनुसार कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
यो विधेयक २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल पार गरेर २०८१ जेठ १५ मा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।
विधेयकमा १२४ वटा समूहबाट कूल १,५८३ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।
