काठमाडौं । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले राज्यले निजी विद्यालयहरूलाई निषेध गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पन्तले निजी क्षेत्रलाई निषेध होइन, नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘राज्यले निजीलाई निषेध गर्ने होइन । सार्वजनिक शिक्षा राम्रो भयो भने स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थी फर्केर आउँछन्,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालयसँग लोन, जग्गा–जमिनको विषय पनि जोडिएको छ । यस्तो स्थितिमा राज्यले निजीलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न सक्दैन ।’
शिक्षा नाफारहित हुनुपर्ने संवैधानिक अवधारणा रहे पनि व्यवहारमा शिक्षा क्षेत्रमा नाफाको चर्चा हुँदै आएको उनले स्वीकारे । ‘शिक्षा क्षेत्र नाफा नखाई आउँदैन । कुरा नाफा धेरै नखाऔँ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कतिपय विद्यालयहरूले करोडौं लोन लिएका छन्, त्यो राज्यले तिर्न सक्दैन ।’
उपसमितिबाट प्रस्ताव गरिएको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था सरकारले स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयनमा जोड दिए । ‘कानुन बनाएर मात्रै दायित्व पूरा हुँदैन । कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने ।
पन्तले विगतमा राम्रो शिक्षा नपाएर भारत जानुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले पनि खर्च गरेर पढ्ने चाहनेलाई रोकिनु नपर्ने बताए । ‘राज्यको निःशुल्क शिक्षा सुविधा आवश्यकता भएकाहरूका लागि हो, अर्बपतिको छोरी आएर निःशुल्क पढ्नु पर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने ।
शिक्षामा गुणस्तरको सवाल उठाउँदै उनले गुठीलाई विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव भए त्यसलाई पनि खुला रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
अन्तमा उनले संसद् शिक्षा विधेयकमाथि गम्भीर भएर १५ असारभित्रै निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘रातभर बसेर भए पनि विधेयक निष्कर्षमा पुर्याऔँ,’ पन्तको भनाइ थियो ।
