काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले नेपाललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि उनले धरौटी बुझाएर बुधबार नै रिहा हुने बाटो खुलेको छ ।
भारतीय संस्था पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेपलाञ्चोकमा जडीबुटी खेती, आयुर्वेद अस्पताल र शिक्षालय स्थापना गर्ने उद्देश्यले सन् २००८ (वि.सं. २०६४) मा नेपालमा कम्पनी दर्ता गराएको थियो । संस्थाले परियोजनाको लागि आवश्यक परिमाणमा जग्गा जुटाउन सरकारसँग हदबन्दी छुटको अनुमति मागेको थियो ।
१८ माघ २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई ८१५ रोपनी जग्गा किन्न हदबन्दी छुट दिने निर्णय गर्यो । सोही आधारमा पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्यो, जसको केही हिस्सा पहिले नै खरिद भइसकेको थियो ।
तर, जग्गा खरिद गरेको केही समयमै पतञ्जलिले ती जग्गाहरू पुनः बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो, जुन कार्य कानुन विपरीत मानिएको छ ।
कानुनी प्रावधान र विवाद
नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसायका लागि हदबन्दी छुटको व्यवस्था छ । तर त्यस्तो छुटमा प्राप्त जग्गा पुनः बिक्री गर्न कानुनी रूपमा अनुमति छैन । साथै, यदि कम्पनी विघटन भएमा सहुलियतमा प्राप्त जग्गा स्वतः राज्यको स्वामित्वमा फर्कनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर, २०६६ मै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पतञ्जलिलाई ती जग्गाहरू बिक्री गर्न अनुमति दिइएको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
