काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा आयोगका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका छन् । अदालतमा सवैभन्दा पहिले बहस गर्दै पन्तले नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अनुरोध गरेका हुन् ।
पन्तका अनुसार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले पतञ्जली योगपिठलाई कानुनी सीमाभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टाको अनुमति दिएको निर्णयलाई नीतिगत मान्न सकिन्न । उनले उक्त निर्णयलाई ‘व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित’ र ‘प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशबाट भएको’ भन्दै राज्यलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने काम भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने, “यो कुनै नीतिगत निर्णय होइन, व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित निर्णय हो। त्यसैले उहाँलाई थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाइनुपर्छ।”
पन्तले तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशकले यस्तो कार्य गर्न नमिल्ने स्पष्ट रूपमा बताएका बावजूद उनलाई हटाएर अनुकूल निर्णय लिने उद्देश्यले अर्को व्यक्तिलाई सरुवा गरिएको आरोप पनि लगाए ।
पन्तको बहस सकिएपछि अख्तियारकै तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ताले थप बहस अगाडि बढाएकी छन् ।
विशेष अदालत परिसरमा अहिले दुबै पक्षका कानुनी प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ ।
