काठमाडौँ । प्रकाशित समाचारको आधारमा दृष्टि साप्ताहिक र दृष्टिन्यूज डटकमका प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बालगायत पत्रकारहरूविरुद्ध विशेष अदालतले फौजदारी अभियोगसहित आदेश जारी गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार, असार ८ गते प्रकाशित “विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ” शीर्षकको समाचारलाई लिएर अदालतमा कर्मचारीको तर्फबाट अवहेलनाको उजुरी परेपछि अदालतले प्रतिवेदन तयार गरी विशेष इजलासमार्फत पत्रकारहरूविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाउने आदेश दिएको हो ।
महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार प्रकाशनलाई अपराधसरह व्यवहार गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएको छ। “समाचारका विषयलाई अपराधीकरण गर्न हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण महासंघले सधैँ राख्दै आएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस प्रकरणमा महासंघ कानुनी सहयोगका लागि प्रतिबद्ध छ ।”
महासंघले संविधानले सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा स्वतन्त्र रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने अधिकार दिएको स्पष्ट गर्दै, अदालतको पछिल्लो कदम प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको जनाएको छ । यसले प्रचलित कानुन र लोकतान्त्रिक पत्रकारिताको मान्यतासँग पनि मेल नखाने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महासंघले सधैँ न्यायपालिकाको सम्मान गरेको छ । तर, पछिल्लो आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।”
उनले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई समाचारप्रति असन्तुष्टि भए त्यसमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन र अदालतको आदेशमा पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग विशेष आग्रह पनि गरेका छन् ।
