काठमाडौं । जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘टेक एन्ड पे’ नीति सम्बन्धी विवाद चुलिएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको एक बुँदा संशोधन गरेको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा स्पष्टिकरणसहित नयाँ प्रस्ताव पेश गरे ।
नयाँ संशोधित प्रस्ताव यस्तो छ:
अब उक्त बुँदामा “वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा, ऊर्जा खपत तथा निर्यात सुनिश्चित भएका, र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नसक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनासँग मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने” व्यवस्था राखिनेछ।
पहिलाको बुँदामा के थियो ?
– जलविद्युत् आयोजनाको समय तालिकासँग मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने,
– उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद नीति लिइने,
– रन अफ रिभर (RoR) आयोजना सन्दर्भमा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ — भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
किन भयो संशोधन ?
बुँदा नम्बर २२७ मा सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच गहिरो मतभेद देखिएपछि दुवै पक्षबीच सहमति गर्दै उक्त बुँदा परिमार्जन गरिएको हो ।
वृद्धभत्ता पाउने उमेरहद
त्यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले वृद्धभत्ता सत्तारुढ दलबीचको सहमतिमै बढाइएको जानकारी दिएका छन् । संसद्मा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले उमेर किन बढाएको भन्दै गरेको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले दलहरूबीचकै सहमतिमा यो निर्णय लिइएको बताए ।
उनले यसरी उमेर बढाउँदा पनि अहिले खाइपाइ आएको सुविधा भने नखोसिने स्पष्ट पारे । हाल सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्याएको छ । यसअघि ६८ थियो ।
