काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित विकास र स्वायत्त सञ्चालन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी सहकारी क्षेत्रमा हाल लागू भएका निर्देशिका तथा मापदण्डका विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सुझावहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी निर्देशिकामा स्रोत संकलनको सन्दर्भमा १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋण सीमा सन्तुलित नभएको बताउँदै, यसले सहकारीहरूको आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित गराउने तर्फ संकेत गरेको तर्क राखेको थियो । साथै, सदस्यता लिएपछि तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको मागसमेत अघि सारिएको थियो ।
साथै, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।
भेटमा पूर्वमन्त्री तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा (एमाले)को सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी, तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा पनि सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रको महत्वलाई बुझ्ने जनाउँदै सम्बन्धित क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन, नीति र निर्देशिका ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । साथै, सहकारी प्रणाली सुदृढ बनाउन सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने आश्वासन पनि दिएका छन् ।
