काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउने सर्तमा सत्तापक्षसँग भएको दुई बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सरकारलाई सहमति अनुसारको कदम चाल्न आग्रह गरे । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘एकातिर सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अर्कातिर अन्य दलहरूको निरन्तर अवरोध छ, यस्तो अवस्थाले संसदको गरिमा घटाउँछ’, पाण्डेले भने ।
उनका अनुसार जेठ १३ गतेदेखि भिजिट भिसा प्रणालीमा भइरहेको अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनबारे आवाज उठिरहेको छ, जुन राष्ट्रिय समस्या हो र आम जनताको चासोको विषय पनि बनेको छ ।
माओवादी र सत्तापक्षबीच जेठ ३० गते भएको दुई बुँदे सहमति अनुसार, पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा र अध्यागमनसम्बन्धी अनियमितताबारे अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने भनिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा सरकार आफैंले अध्यागमन प्रणाली र भिजिट भिसासम्बन्धी समस्याहरूको अध्ययन तथा छानबिन गरी आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्न प्रतिवद्ध भएको छ ।
सहमतिमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै पाण्डेले सरकारलाई सार्वजनिक रूपमै स्मरण गराएका हुन् ।
यता माओवादी र एकीकृत समाजवादी संसदको काममा सहभागी भए पनि रास्वपा र राप्रपाले भने आफ्नो अवरोध यथावत राखिरहेका छन् ।
