काठमाडौँ । निजामती सेवा विधेयक संसद्मै अल्झिँदा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेबाट नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पेस गर्न समय पाएपछि रोष्ट्रममा उभिएर उनले निजामती विधेयक कार्यसूचीमा नआएको विषयमा आपत्ति जनाए ।
“सभामुखज्यू, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पेस गरिएको निजामती विधेयक अझै कार्यसूचीमा आएको देखिएन,” खतिवडाले भने, “मलाई विश्वास छ, छिट्टै यो विधेयक पनि कार्यसूचीमा समेटिएर पारित हुनेछ ।”
सभापति खतिवडाले असार १ गते निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेका थिए। उक्त विधेयकलाई पारित गर्न मंगलबारको कार्यसूचीमा राखिएको भए पनि त्यस दिन संसद्ले सो विषयमा प्रवेश नै गरेन। बिहीबार पनि कार्यसूचीमा समावेश नभएपछि खतिवडाले असन्तुष्टि रोष्ट्रममै सार्वजनिक गरे ।
निजामती विधेयकमा अवकाश वा राजीनामा दिएका सरकारी कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने भन्ने ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ। यसप्रति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले चासो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यस विषयमा ध्यान दिँदै विधेयकको गतिरोधमा चासो देखाइसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले पनि विधेयक अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका बेला समितिका सभापति खतिवडाले समेत सोही माग दोहोर्याएका हुन् ।
