काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ्ग बस्नेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन आवश्यक भएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि छलफल गर्दै उनले बढ्दो महङ्गीलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारीको तलब दोब्बर बनाउनुपर्ने बताए। ‘कर्मचारीले काम गरेनन्, भ्रष्ट भए भन्ने सुनिन्छ, के साँच्चै कर्मचारी भ्रष्ट छन्? महङ्गी र कालोबजारी छ, प्रहरी, सेना र निजी क्षेत्रको तलब तुलना गरौँ, त्यो तलबले खर्च पुग्छ? त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि तलब दोब्बर वा तीन गुणा बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले आगामी आवको बजेट राम्रो र सन्तुलित भएको तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सशक्त अनुगमन संयन्त्र चाहिने बताए। ‘बजेट सत्तारुढ दलको दस्तावेज मात्र होइन, यो राष्ट्रिय आकांक्षाको प्रतीक हो,’ उनले भने, ‘यो तथ्य र रकम मात्र नभई देशको भविष्य देखाउने दिशामा अग्रसर छ, जनअपेक्षा अनुसार कार्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ।’
उनले नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड देशको ‘लाइफलाइन’ भएको तर अर्बौँ खर्चिए पनि निर्माण पूरा नहुने र बाढीपहिरोले अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्न वैकल्पिक मार्ग आवश्यक भएको बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की सांसद जयन्तीदेवी राईले बजेटले जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरिन्। ‘दुई तिहाइको सरकारले बनाएको बजेटले विश्वास जगाउनुपर्थ्यो, तर अपेक्षित भएन,’ उनले भनिन्।
चालु वर्षको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बजेट बढ्नु सकारात्मक भए पनि राजस्व सङ्कलनको अवस्था कमजोर रहेको उनले बताइन्। महिला, बालबालिका मन्त्रालयले ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्ने तर बजेट कम हुने गुनासो गर्दै उनले कृषि उत्पादनमा प्राथमिकता नदिएसम्म देश आत्मनिर्भर नहुने बताइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद अञ्जना शाक्यले कृषि र उद्योगमा उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाए दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने भन्दै युवालाई लक्षित आकर्षक कृषि कार्यक्रम चाहिने बताइन्। बजेटमा युवा स्वरोजगार र कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम प्रशंसनीय भएको उनले बताइन्। स्टार्टअप उद्यमशीलता र १० करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ।
उनले हाल नेपालमा ५०० भन्दा बढी स्टार्टअप दर्ता भएको र सन् २०१३ सम्म १० हजार स्टार्टअप र एक सयभन्दा बढी युनिकर्न कम्पनी दर्ता भई ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरेको बताइन्। (रासस)
